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असदुद्दीन ओवैसी के 'जय फिलिस्तीन' बयान पर विवाद

एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी ने हाल ही में 18वीं लोकसभा में शपथ ग्रहण के दौरान 'जय फिलिस्तीन' के नारे का उच्चारण किया, जिसके बाद उनके खिलाफ दो शिकायतें दर्ज की गई हैं। ओवैसी, जो हैदराबाद सीट से पांचवीं बार चुने गए हैं, ने उर्दू में शपथ लेने से पहले एक प्रार्थना का पाठ भी किया। उनके इस बयान ने तुरंत संसद में हंगामा खड़ा कर दिया और यह बयान बाद में संसद के रिकॉर्ड से हटा दिया गया।

शिकायतें दर्ज और उनकी तह

शिकायतें अधिवक्ता हरी शंकर जैन और वकील विनीत जिंदल द्वारा दर्ज की गई हैं। जिंदल ने ओवैसी की अयोग्यता की मांग करते हुए संविधान के अनुच्छेद 103 के तहत शिकायत की है। जिंदल का दावा है कि ओवैसी के बयान ने उन्हें एक विदेशी राज्य के प्रति वफादारी प्रदर्शित करने वाला बना दिया है, जो अनुच्छेद 102(4) के तहत उनकी अयोग्यता का कारण बन सकता है। जिंदल का कहना है कि इस तरह के बयानों से संसद में असामंजस्य की स्थिति पैदा होती है और यह हमारे लोकतांत्रिक सिद्धांतों के खिलाफ है।

ओवैसी की प्रतिक्रिया

ओवैसी ने अपनी टिप्पणी का बचाव करते हुए कहा कि उत्पीड़ित लोगों के समर्थन में कुछ भी गलत नहीं है। उन्हें महात्मा गांधी की फिलिस्तीन पर दिए गए बयानों का जिक्र किया और यह तर्क दिया कि फिलिस्तीनी लोगों के समर्थन में खड़ा होना गलत नहीं है। उन्होंने कहा कि यह बयान किसी भी प्रकार का अपमान या असहमति प्रदर्शित नहीं करता है, बल्कि अन्याय और उत्पीड़न के खिलाफ एक मानवीय प्रतिक्रिया है।

संसद और राजनीतिक प्रतिक्रिया

संसदीय मामलों के मंत्री किरन रिजिजू ने पुष्टि की कि सदस्यों द्वारा फिलिस्तीन का उल्लेख करने के खिलाफ कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार इस मुद्दे पर विचार करेगी और उचित कदम उठाएगी। यह देखते हुए कि ओवैसी की टिप्पणी ने संसद में एक विवाद को जन्म दिया, कई अन्य राजनीतिक दलों और नेताओं ने भी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है।

कांग्रेस और भाजपा के नेताओं ने ओवैसी के बयान की आलोचना की है, इसे गैर-जिम्मेदाराना और अनावश्यक बताया है। उन्होंने कहा कि यह बयान संसद की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाला है। वहीं, ओवैसी के समर्थक और एआईएमआईएम के सदस्य इसे स्वतंत्रता और उत्पीड़ित लोगों के समर्थन का एक सजीव उदाहरण मानते हैं।

ओवैसी के बयान का सामाजिक और राजनीतिक प्रभाव

इस विवाद का सामाजिक और राजनीतिक प्रभाव दूरगामी हो सकता है। एक ओर जहाँ यह बयान ओवैसी को राष्ट्रीय समर्थन और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सम्मान दिला सकता है, वहीं दूसरी ओर यह उनके राजनीतिक विरोधियों और आलोचकों के लिए एक नया मुद्दा बन सकता है।

इस बयान पर आगे की जांच और संभावित कार्रवाई संसद और न्यायपालिका पर निर्भर करेगी। यदि शिकायतकर्ताओं के दावे सही साबित होते हैं और ओवैसी के बयान को वास्तव में एक विदेशी राज्य के प्रति वफादारी के रूप में माना जाता है, तो उन्हें संवाद और कानूनी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है।

निष्कर्ष

असदुद्दीन ओवैसी का 'जय फिलिस्तीन' बयान राजनीति में एक नया विवाद पैदा कर चुका है। यह घटना हमारे लोकतांत्रिक मूल्यों और स्वतंत्रता की परिभाषा पर प्रश्नचिह्न खड़ा करती है। यह देखना बाकी है कि संसद और कानूनी संस्थान इस मुद्दे को कैसे संभालते हैं और क्या कदम उठाते हैं।