मोदी सरकार ने GST 2.0 के बाद अतिरिक्त कर कटौती की योजना का संकेत दिया

GST 2.0 सिर्फ नंबर बदलना नहीं, बल्कि सोच बदलने का नाम है। अब तक जो बातें बड़े-बड़े एक्सपर्ट्स करते रहे, वो सब बेकार निकली।

इस सुधार के पीछे एक गहरी दृष्टि है - आम आदमी की जिंदगी को सरल बनाना। यह केवल कर सुधार नहीं, बल्कि एक सामाजिक दायित्व है। हम सभी को इसकी सराहना करनी चाहिए।

क्या आपने कभी सोचा है कि यह सब केवल चुनावी नाटक है? हर सरकार आती है, कुछ नया बताती है, और फिर वही पुराना ढंग चलता है। इस बार भी वही नाटक शुरू हो रहा है - सिर्फ नए नामों के साथ।

ये सब बकवास है। जब तक आप लोगों के बैंक अकाउंट में पैसा नहीं आएगा, तब तक ये सब नाटक है। कारों की कीमतें कम हुईं? तो क्या? लोगों का बेरोजगारी दर बढ़ रही है। ये सब बातें तो टीवी पर बोलने के लिए हैं।

अच्छा, तो अब 5% और 18% वाला GST है। क्या अब बाजार में चीनी की कीमत भी ₹10 की हो जाएगी? नहीं, वो तो ₹120 ही रहेगी। इसलिए इस बात को बड़ा नहीं बनाओ।

यह GST 2.0 एक डिजिटल-फर्स्ट, इको-फ्रेंडली, एंटरप्राइज-एनेबल्ड इकोसिस्टम का निर्माण कर रहा है - जहाँ टैक्स लेवी ऑटोमेशन, रिफंड लूप ऑप्टिमाइजेशन, और स्ट्रैटेजिक डिफरेंशियल प्राइसिंग के जरिए मार्केट एफिशिएंसी को री-आर्किटेक्ट किया जा रहा है। ये न सिर्फ एक टैक्स रिफॉर्म है, बल्कि एक नए इकोनॉमिक ऑपरेटिंग सिस्टम का बीज है।

कारों की कीमतें कम हुईं - ठीक है। पर गैस की कीमत तो बढ़ गई। और बाजार में बहुत सारी चीजें अभी भी वही पुरानी कीमतों पर हैं। ये सब बहुत अच्छा लगता है… जब तक आप बाजार जाते हैं।

मैंने यह देखा है - जब कोई बड़ा बदलाव आता है, तो वो सिर्फ उन लोगों के लिए होता है जिनके पास लैपटॉप होता है। गाँव का आदमी तो अभी भी अपनी गाड़ी के लिए बाजार जाता है, और उसे पता नहीं कि GST 2.0 क्या है।

इस बदलाव का भारतीय संस्कृति के साथ गहरा सामंजस्य है - जहाँ सरलता, न्याय और जिम्मेदारी को महत्व दिया जाता है। यह एक ऐसा कदम है जो न केवल आर्थिक, बल्कि सांस्कृतिक रूप से भी अहम है।

मैंने इस बारे में काफी सोचा है - क्या यह सच में सभी के लिए फायदेमंद है? मैंने अपने दोस्तों से बात की, जो छोटे व्यापारी हैं, उनको लगता है कि अब डिजिटल फाइलिंग बहुत ज्यादा जटिल हो गई है। और जब तक रिफंड की प्रक्रिया तेज नहीं हो जाती, तब तक छोटे व्यवसायों को नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। यह सब अच्छा लगता है, लेकिन वास्तविकता क्या है? क्या हम इसके असली प्रभाव को समझ पा रहे हैं?

ये सब चाल है। अमेरिका ने भी ऐसा किया था, फिर वो खुद बर्बाद हो गया। अब यहाँ भी वही चल रहा है - पैसा बाहर जा रहा है, और हम बस नए नाम बदल रहे हैं।

जब तक सरकार अपने बैंक खाते में 50 लाख करोड़ का घाटा नहीं बंद कर देती, तब तक ये सब नाटक है।