झारखंड हाई कोर्ट - ताज़ा फैसले और केस की जानकारी

अगर आप झारखंड हाई कोर्ट के बारे में जानना चाहते हैं तो आप सही जगह पर आए हैं। यहाँ हम कोर्ट के सबसे ताज़ा फैसलों, हाई कोर्ट की कार्यवाही और आम जनता के लिए उपयोगी टिप्स को आसान भाषा में बांटते हैं। चाहे आप वकील हों, विद्यार्थी हों या सिर्फ़ जिज्ञासु पाठक, इस पेज से आपको वही मिल जाएगा जो चाहिए।

झारखंड हाई कोर्ट के प्रमुख केस

पिछले कुछ महीनों में कोर्ट ने कई बड़े‑बड़े मुद्दों पर फैसला दिया। एक तो दलालों के खिलाफ भारी जुर्माना, दूसरे में पर्यावरण संरक्षण के लिए नई़ हदीसें और तीसरे में जमीन‑जायदाद विवाद के समाधान के लिये स्पष्ट दिशा‑निर्देश दिए। इन फैसलों ने न केवल राज्य में न्याय व्यवस्था को मजबूत किया, बल्कि आम लोगों को भी राहत दिलाई। हर केस का छोटा सार नीचे दिया गया है:

  • बैंकिंग धोखाधड़ी केस: कोर्ट ने 10 करोड़ रुपये की मुआवजा राशि निर्धारित की और आरोपी को कड़ी सज़ा सुनाई।
  • पर्यावरण संरक्षण केस: खनन क्षेत्रों में जल प्रदूषण को रोकने के लिए नई नियमावली लागू की गई, जिससे स्थानीय लोगों को साफ‑पानी मिलने की उम्मीद है।
  • जमीनी विवाद केस: 1500 परिवारों को उनकी भूमि वापस दिलाने का आदेश दिया, जिससे कई सालों की लड़ाई खत्म हुई।

इन मामलों में कोर्ट ने तेज़ी से सुनवाई की और न्याय जल्द‑से‑जल्द पहुँचाया। अगर आप इन फैसलों की पूरी रिपोर्ट पढ़ना चाहते हैं तो कोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट पर ‘डिजिटल लायब्रेरी’ सेक्शन देखें।

फैसे देखने और जानकारी पाने का आसान तरीका

झारखंड हाई कोर्ट की वेबसाइट पर केस फाइल, आदेश और सुनवाई की तिथियां सब कुछ ऑनलाइन मिल जाता है। बस सर्च बॉक्स में केस नंबर या पक्षकार का नाम डालें, और आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। अगर इंटरनेट पर नहीं पहुँच पा रहे हैं तो कोर्ट के मुख्य द्वार पर स्थित ‘इन्फो कियोस्क’ से भी आप प्रिंटआउट ले सकते हैं।

और हाँ, मोबाइल एप्लिकेशन भी लॉन्च हुआ है। इस ऐप में नोटिफिकेशन सेट कर सकते हैं, ताकि कोई भी नया फ़ैसला या अधिसूचना सीधे आपके फोन पर आए। इससे समय बचता है और आप हर अपडेट तुरंत जान लेते हैं।

संपर्क करने के लिए कोर्ट का मुख्य फोन नंबर 0651‑224‑3210 है। आप ई‑मेल ([email protected]) या सीधे कोर्ट के ‘जन संपर्क केंद्र’ में जाकर भी मदद ले सकते हैं। जजों की प्रोफ़ाइल, न्यायालय के समय‑सारिणी और लाइसेंस्ड वकीलों की सूची भी यही उपलब्ध है।

अंत में, याद रखिए—झारखंड हाई कोर्ट जनता के अधिकारों की रक्षा करता है। चाहे वह जमीन‑जायदाद का विवाद हो या बड़े आर्थिक धोखाधड़ी केस, कोर्ट हमेशा न्याय के पक्ष में खड़ा रहा है। इसलिए जब भी आपको कानूनी मदद की ज़रूरत पड़े, कोर्ट की आधिकारिक चैनल्स से जुड़ें और सही जानकारी प्राप्त करें।

हेमंत सोरेन मनी लॉन्ड्रिंग मामले में निर्दोष: झारखंड हाई कोर्ट ने दी जमानत

हेमंत सोरेन मनी लॉन्ड्रिंग मामले में निर्दोष: झारखंड हाई कोर्ट ने दी जमानत

झारखंड हाई कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत देते हुए कहा कि उनके विरुद्ध किसी भी अपराध में शामिल होने का प्रमाण नहीं है। कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय के दावे की आलोचना की और संभावना के आधार पर भविष्य में सोरेन द्वारा पुनः अपराध करने की संभावना कम बताई।

Subhranshu Panda जून 29 2024 0