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राजनीति और प्रशासनिक फैसले
झारखंड में सुबह‑साँझ चल रहे राजनैतिक बदलाव अक्सर लोगों की ज़िन्दगी को सीधे असर करते हैं। हाल ही में पटना हाई कोर्ट ने राज्य में भूमि‑परिवर्तन कानून को संशोधित करने का आदेश दिया। इसका मतलब है कि औद्योगिक परियोजनाओं के लिये ज़मीन अधिग्रहण आसान हो गया है, लेकिन स्थानीय लोगों को उचित मुआवजा मिलना ज़रूरी है।
दूसरी ओर, राज्य सरकार ने नई स्वास्थ्य योजना लॉन्च की है, जहाँ हर घर को मुफ्त स्वास्थ्य चेक‑अप मिलेंगे। इस योजना में प्राथमिक देखभाल केन्द्रों को आधुनिकीकरण करने की बात भी हुई है, जिससे गाँव‑गाँव में इलाज आसान होगा।
खेल, अपराध और विकास के मुख्य बिंदु
खेल के मैदान में झारखंड का नाम अब अक्सर सुनने को मिलता है। राज्य के युवा क्रिकेट ट्रायल में कई असाधारण टैलेंट दिखे हैं, और बोर्ड ने इन खिलाड़ियों को राष्ट्रीय स्तर पर भेजने की योजना बनाई है। इसके साथ ही, राज्य ने नई खेल अकादमी खोलने का इरादा जताया है, जिससे ग्रामीण बच्चों को भी प्रोफेशनल ट्रेनिंग मिलेगी।
अपराध की बात करें तो पिछले महीने रोहिणी जिले में एक बड़ी चोरी का मामला सामने आया। पुलिस ने संजॉय और उसके सहयोगियों को पकड़ लिया, और चोरी की वस्तुएँ वापस लौटाई। इस घटना ने स्थानीय लोगों को सतर्क किया है और पुलिस ने तेज़ी से कार्रवाई की सराहना की है।
आधुनिकीकरण की दिशा में झारखंड ने कई बड़े प्रोजेक्ट्स शुरू किए हैं। कोयला जलाने वाले प्लांट में नई तकनीक लगाने से प्रदूषण कम हो रहा है। साथ ही, राज्य ने नई रूट पर हाईवे बनवाने का काम शुरू किया है, जिससे रांची‑जगन्नाथपुरा तक का सफ़र 30 मिनट तक घट जाएगा। यह न सिर्फ यात्रा को आसान बनाता है, बल्कि व्यापार को भी बढ़ावा देता है।
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झारखंड की वित्तीय चुनौती: विकास योजनाओं के लिए आरबीआई से 1500 करोड़ रुपये का ऋण अनुरोध
झारखंड सरकार ने आरबीआई से 1500 करोड़ रु. का ऋण माँगा है, जिसका उपयोग विकास योजनाओं के लिए किया जाएगा। राज्य सरकार का दावा है कि केंद्र सरकार से 11,000 करोड़ रुपये की राशि अपूर्ण योजनाओं के चलते लंबित है। राज्य के वित्त मंत्री ने इस वित्तीय कदम को प्रबंधन का अधिकार बताया है।
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