वित्त: आज की सबसे जरूरी आर्थिक ख़बरें
नमस्ते दोस्तों! अगर आप रोज़मर्रा की वित्तीय दुनिया में क्या चल रहा है, जानना चाहते हैं तो सही जगह पर आए हैं. यहाँ हम आपको ताज़ा खबरों का सार‑संग्रह देते हैं, बिना किसी जटिल शब्दों के.
अंतरराष्ट्रीय टैरिफ और उसके असर
पहली ख़बर है अमेरिका की नई टैरिफ नीति की. ट्रम्प सरकार ने चार दिन में 5.83 ट्रिलियन डॉलर का बाजार पूँजीकरण कम कर दिया. सबसे ज्यादा दवाब टेक कंपनियों पर पड़ा, खासकर सैमिकंडक्टर और कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स के सेक्टर पर. अगर आप इन उद्योगों में निवेश करते हैं तो इस बदलाव को नजरअंदाज न करें.
टैरिफ में स्टील‑एल्यूमिनियम टैरिफ (सेक्शन 232) और डाक पार्सल शुल्क में भी बड़ा परिवर्तन हुआ है, कुछ मामलों में 54% तक बढ़ोतरी देखी गई. इन बदलावों का असर धीरे‑धीरे दिखेगा, पर निवेशकों को अभी से योजना बनानी चाहिए.
भारत में मौद्रिक नीति और राज्य बजट
भारी खबरें RBI की मौद्रिक नीति से भी जुड़ी हैं. RBI ने रिपो रेट 6.5% ही रखी, कोई परिवर्तन नहीं किया. इसका मतलब है कि लोन के EMI पर अभी का असर नहीं होगा. साथ‑साथ GDP वृद्धि अनुमान को ऊपर उठाया गया, जो आर्थिक विस्तार का संकेत देता है.
इसी दौरान झारखंड ने RBI से 1500 करोड़ रुपये का ऋण मांगा, ताकि विकास योजनाओं में आगे बढ़ सके. राज्य सरकार कहती है कि केंद्र से अभी भी 11,000 करोड़ की लंबित राशि है. वित्त मंत्री इस कदम को वित्तीय प्रबंधन का अधिकार मानते हैं.
इन दोनों खबरों को मिलाकर देखा जाए तो राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक स्थिरता बनाए रखने के लिए कई उपाय चल रहे हैं, जबकि अंतरराष्ट्रीय टैरिफ बदलाव निवेशकों के लिये नई चुनौतियाँ ले कर आया है.
आपके पास अगर इन विषयों पर सवाल हों या कोई विशेष जानकारी चाहिए, तो नीचे कमेंट करें. हम यथासंभव जवाब देंगे और आगे की अपडेट भी देते रहेंगे.
समाचार स्कैनर पर आप रोज़ नई वित्तीय खबरें पढ़ सकते हैं, जिससे आप बाजार के उतार‑चढ़ाव से हमेशा एक कदम आगे रहें.
वॉल स्ट्रीट पर ट्रम्प के नए टैरिफ का झटका: 4 दिन में 5.83 ट्रिलियन डॉलर मिटे, टेक सेक्टर पस्त
ट्रम्प की नई टैरिफ घोषणाओं से अमेरिकी बाजारों में चार दिनों में 5.83 ट्रिलियन डॉलर का बाजार पूंजीकरण मिट गया। झटका सबसे ज्यादा टेक कंपनियों को लगा, खासकर सेमीकंडक्टर और कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में। सेक्शन 232 स्टील-एल्युमिनियम टैरिफ, डि मिनिमिस छूट में बदलाव और डाक पार्सल पर 54% तक शुल्क जैसी घोषणाएं केंद्र में रहीं। विश्लेषकों का कहना है, इसका असर देर से आता है—पर आता तय है।
झारखंड की वित्तीय चुनौती: विकास योजनाओं के लिए आरबीआई से 1500 करोड़ रुपये का ऋण अनुरोध
झारखंड सरकार ने आरबीआई से 1500 करोड़ रु. का ऋण माँगा है, जिसका उपयोग विकास योजनाओं के लिए किया जाएगा। राज्य सरकार का दावा है कि केंद्र सरकार से 11,000 करोड़ रुपये की राशि अपूर्ण योजनाओं के चलते लंबित है। राज्य के वित्त मंत्री ने इस वित्तीय कदम को प्रबंधन का अधिकार बताया है।
RBI मौद्रिक नीति लाइव अपडेट: रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं, ऋण EMI पर असर नहीं; GDP वृद्धि अनुमान बढ़ाया गया
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के गवर्नर शक्तिकांत दास ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए द्वि-मासिक मौद्रिक नीति की घोषणा की। मौद्रिक नीति समिति (MPC) की बैठक 5 जून को शुरू हुई और 7 जून को समाप्त हुई। समिति ने 6.5% की रेपो दर को लगातार आठवीं बार अपरिवर्तित रखा। वर्तमान नीति की घोषणा 2024 लोकसभा चुनाव परिणामों के बाद पहली है।